अगर भाजपा बहुमत में आई तो कौन होगा राजस्थान का सीएम, वसुंधरा राजे को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी ने बढ़ाया सस्पेंस - दीया कुमारी की किस्मत चमकेगी या वसुंधरा राजे का राज रहेगा बरकरार
जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करके यह सस्पेंस बढा दिया है। शनिवार 21 अक्टूबर को भाजपा द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 83 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। चूंकि बीजेपी ने इस बार राजे को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया। ऐसे में यह चर्चाएं थी कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजे को साइड लाइन कर दिया है। पहली सूची में शामिल दीया कुमारी को उभरता चेहरा माना जा रहा था लेकिन अब सस्पेंस बढ गया है। सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर भाजपा को बहुमत मिला तो दीया कुमारी की किस्मत खुलेगी या वसुंधरा राजे को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा।
सीएम नहीं तो क्या विधानसभा अध्यक्ष बनेंगी राजे
बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। सब नेता कमल के फूल (चुनाव चिन्ह) के नीचे हैं। इसलिए पार्टी ने इस बार राजस्थान के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। अगर भाजपा सत्ता में काबिज होने में कामयाब होती है तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन किसके अधीन काम करेगा। अमूमन देखा जाता है सीनियर नेताओं को ज्यादा अवसर दिया जाता रहा है। अब अगर दीया कुमारी या किसी अन्य नेता को बीजेपी नेतृत्व मुख्यमंत्री बनाता है तो वसुंधरा राजे का क्या होगा। क्या उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बैठा दिया जाएगा।
चुनाव परिणाम के बाद में तय होगा मुख्यमंत्री
भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का साफ कहना है कि पार्टी पहले किसी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेगी। चुनाव परिणाम के बाद विधायकों से राय लेकर पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। यही वजह है कि इस बार राजे का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया गया। पिछले चार विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे पार्टी का प्रमुख चेहरा रही हैं। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। इस बार बीजेपी का चेहरा नरेन्द्र मोदी और कमल का फूल (चुनाव चिन्ह) है। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले ने वसुंधरा राजे की चिंताएं बढा दी है।
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