मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा ने 7 हजार कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा - मैंने भी शिक्षक बनने की बहुत कोशिश की थी - 70 हजार पदों पर शीघ्र भर्तियां करने का ऐलान, आरपीएससी को दिए कलेंडर बनाने के निर्देश
जयपुर। प्रधानमंत्री रोजगार मेलों की तर्ज पर मुख्यमंत्री रोजगार मेलों की शुरुआत हो गई है। राजस्थान सरकार ने इसका आगाज किया है। राज्य सरकार की ओर से शनिवार 29 जून को पहला रोजगार उत्सव लगाया गया। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7000 नव चयनित राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री का बधाई पत्र और राज्य सरकार की भावी योजनाओं की एक बुकलेट भी दी। सीएम ने कहा कि अब आप लोगों के कंधों पर नई जिम्मेदारी आ गई है। इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएं और प्रदेश को आगे बढाने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें।
70 हजार नई भर्तियां करेंगे - सीएम भजनलाल शर्मा
अपने संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उन्होंने भी बीए के बाद बीएड किया और शिक्षक बनने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने हर वादे को पूरी ईमानदारी से निभा रही है। चुनाव से पहले भाजपा ने हर साल 70 हजार नौकरियां देने का वादा किया था। इस वादे पर सरकार खरा उतरेगी और आगामी दिनों में कलेंडर बनाकर 70 हजार भर्तियां निकालेगी। सीएम भजनलाल ने कहा कि 58 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी कर चुके हैं। साढ़े 11 हजार पदों पर परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। साथ ही 5500 पदों की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
हर बार रोजगार मेलों में देंगे नियुक्ति पत्र
रोजगार उत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा ने 6 अलग अलग विभागों में हुई भर्तियों में चयनित हुए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। जयपुर में 7 हजार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और जिला स्तर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों को मिलाकर कुल 20 हजार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब हर बार रोजगार मेलों का आयोजन करके नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अलग अलग जिलों में राज्य स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन होगा।
सात विभागों के इतने कर्मचारियों को दिए गए नियुक्ति पत्र
माध्यमिक शिक्षा विभाग 10745
प्राथमिक शिक्षा विभाग 3659
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग 3010
वन विभाग 1609
गृह विभाग 292
पशुपालन विभाग 238
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