जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो काम ज्यादा करती है और उसकी मार्केटिंग कम करती है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काम कम करते हैं लेकिन उसकी पब्लिसिटी ज्यादा करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों को साल में 6 हजार रुपए देते हैं जबकि हम पूरे 22 हजार दे रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि इतनी गणित तो हमें भी आती है कि मोदी जी हर 4 महीने बात किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजते हैं और हम हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देकर 1800 रुपए का फायदा हर महीने दे रहे हैं। यानी कांग्रेस हर साल 22000 रुपए का फायदा पहुंचा रही है किसानों को। अब बताइए किसानों का ज्यादा हितैषी कौन हुआ।

भले ही वे बड़े बड़े विज्ञापन दें लेकिन हकीकत को नहीं झुठला सकते

सीएम गहलोत ने कहा कि 4-4 महीनों के अंतराल से सिर्फ 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करके बीजेपी डीगें हांकती है कि उन्होंने किसानों का भला कर दिया। कई दिनों तक बड़े बड़े विज्ञापन देंगे। बाद में डीबीटी के जरिए अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करके खुशियां मनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता है कि कांग्रेस किसानों की सच्ची हितैषी है। राज्य सरकार हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देकर किसानों को हर साल 22 हजार रुपए का फायदा पहुंचा रही है।

गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही भाजपा

जयपुर में चल रहे किसान महोत्सव में बोलते हुए भाजपा केवल गाय के नाम पर राजनीति करती है। इस आड़ में वे सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गौशाला में अनुदान दे रही है। लंपी रोग से जिन दुधारू पशुओं की मौत हुई। उनके पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है ताकि पशुपालक दूसरी गाय खरीद सके। गहलोत ने कहा कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं जबकि बीजेपी वाले गाय के नाम पर राजनीति करके वोट हासिल करते रहते हैं।

14 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया

सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वे किसानों का कर्जा माफ करेगी। सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद हमने वादा निभाते हुए 14 हजार करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। पिछली सरकार के दौरान का 6 हजार करोड़ रुपए का कर्जा भी कांग्रेस सरकार ने माफ कर दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया कर्जा माफ करने के लिए केन्द्र सरकार को कई बार पत्र लिखे। पत्र के जरिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया कि आप बैंकों से सेटलमेंट कर लें, किसानों के हिस्से की राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर जमा करा देगी लेकिन केन्द्र सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकती है लेकिन किसानों का एक करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने को तैयार नहीं है।