जयपुर। मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल में राजस्थान के चार मंत्री बनाए गए हैं। इनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुनराम मेघवाल और भागीरथ चौधरी शामिल हैं। राजस्थान के इन चारों मंत्रियों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। इससे राजस्थान के पर्यटन को पंख लगने की संभावनाएं हैं। साथ ही कृषि में व्यापक बदलाव होने से किसानों की उम्मीदें काफी बढ़ी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जबकि भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और संसदीय कार्य राज्यमंत्री और भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री बनाया गया है। चारों मंत्रियों को बड़े मंत्रालय मिलने प्रदेश के लोगों की मोदी सरकार से उम्मीदें काफी बढ़ गई है।

जानिए क्या प्राथमिकताएं हैं चारों मंत्रियों की

गजेंद्र सिंह शेखावत - पिछले कार्यकाल में गजेंद्र सिंह शेखावत के पास जल शक्ति मंत्रालय था। तब शेखावत के प्रयासों से ईआरसीपी जैसे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। मध्य प्रदेश के साथ समझौता करके ईआरसीपी को जल्द पूरा करने का एमओयू साइन हो चुका है। शेखावत को अब पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का केबिनेट मंत्री बनाया गया है। इससे शहरी और ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र में अलग अलग सर्किट बनने की संभावनाएं बढ गई है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान सांस्कृतिक विरासत और हेरिटेज का केंद्र है। उनका प्रयास है कि अलग अलग कॉरिडोर बनाकर पर्यटन क्षेत्र को विकसित किए जाने के प्रयास किया जाएगा। पुष्कर, खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी को महाकालेश्वर और काशी की तर्ज पर विकसित करना उनकी प्राथमिकता है।

भूपेंद्र यादव - पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को इस बार पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय का कामकाज मिला है। उनका कहना है कि प्राकृतिक जलवायु समाधानों को क्रियान्वित करना उनकी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व सहित वन क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही राजस्थान में चीता प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा।

अर्जुन राम मेघवाल - पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन राम मेघवाल को फिर से कानून और संसदीय कार्य राज्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। उनका कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के पद बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि परिवादियों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। प्रदेश में कई न्यायालय ऐसे हैं जिनके पास खुद का भवन नहीं है। इस दिशा में कदम उठाकर न्यायालय के लिए जमीन अलॉट की जाएगी ताकि कार्य सुगम हो सके।

भागीरथ चौधरी - अजमेर से दूसरी बार सांसद बने भागीरथ चौधरी को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का राज्यमंत्री बनाया गया है। चौधरी खुद किसान परिवार से हैं। ऐसे में प्रदेश के किसानों की उम्मीदें काफी बढ गई है। भागीरथ चौधरी का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। यह सरकार का प्रमुख ध्येय है, इसे जल्द से जल्द पूरा किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खाद, बीज और कीटनाशक समय पर और उचित दर पर उपलब्ध कराए जाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कृषि सुधारों के लिए आदर्श कृषि उपज और पशुपालन विपणन सुधार अधिनियम 2017 को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।