ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 30 के बजाय 50 फीसदी आरक्षण, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को सीएम भजनलाल शर्मा ने दी मंजूरी - आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगी महिलाएं
जयपुर। प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आगामी दिनों में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद महिलाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को सत्ता में आए हुए 6 महीने पूरे होने को हैं। अपने छह महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोल दिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढने से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी।
27 हजार से ज्यादा पद हैं रिक्त
तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 27 हजार पद खाली पड़े हैं। अब तक महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। आगामी बजट में राज्य सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती की बड़ी घोषणा होना भी संभव है। उसी नई भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा क्योंकि भर्ती आने से पहले ही सरकार ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बार की भर्ती में बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षिकाएं बनेंगी।
शनिवार को छह महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे भजनलाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अल्बर्ट हॉल के सामने हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। 15 जून 2023 शनिवार को उनका छह महीने का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इससे पहले ही उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढा दिए। सीएम के इस फैसले को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है।
सीधी भर्ती की संभावनाएं, रीट खत्म करने का संकेत दे चुके शिक्षा मंत्री
पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट को खत्म करने के संकेत दिए थे। रीट केवल पात्रता परीक्षा है। पात्रता पूरी करने के बाद फिर से भर्ती परीक्षा देनी होती है। दो एग्जाम को खत्म करके सरकार एक एग्जाम लेने के मूड में है। अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि उन्हें दो के बजाय एक परीक्षा ही देनी होगी। इससे कम समय में नौकरी करने के अवसर मिलेंगे।
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