जयपुर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद अब कर्नाटक चुनावों में भी राजस्थान सरकार की योजनाओं का बढ़ चढ़कर प्रचार किया जा रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा जारी योजनाओं प्रचार करके यह दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन योजनाओं को कर्नाटक में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा दो दिवसीय दौरे पर कर्नाटक गए हैं। बेंगलुरु में मीडिया से रूबरू होने के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सहित कांग्रेस ने हर तरह से लोगों को सुविधाएं देने के लिए योजनाएं बनाई है। ये योजनाएं देशभर में अनूठी है।

राहुल गांधी की सोच पर तैयार किया जा रहा मेनिफेस्टो

मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को सोच है कि चुनावी घोषणा पत्र पब्लिक से पूछकर बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी की इसी सोच के आधार पर कांग्रेस जनता की मांगों और समस्याओं के आधार पर ही चुनावी घोषणा पत्र बनाती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने साढ़े तीन हजार किलोमीटर की यात्रा की। वे चाहते हैं कि देश की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से राहत मिले। अमीरी गरीबी की खाई मिटनी चाहिए। देश के मूलभूत मुद्दों की वजह से राहुल गांधी देशभर से समर्थन मिला। जब उनका ग्राफ बढा तो बीजेपी ने उन्हें डैमेज करने का षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत की मानहानि के केस से स्टे हटवाया और फिर से सुनवाई की अर्जी लगाई गई। बेवजह के मामले में अधिकतम सजा दिलाकर अगले ही दिन संसद की सदस्यता रद्द की गई थी।

इन योजनाओं का जिक्र किया अशोक गहलोत ने

बेंगलुरु में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख रुपए तक की मदद वाली दुर्घटना बीमा योजना, और प्रदेश की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को मुफ्त दिए जाने वाले मोबाइल योजनाओं के बारे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में यूपीए सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया। खाद्य सुरक्षा कानून बनाया जिसके तहत 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देना शुरू किया। इससे देश के गरीबों को बड़ी राहत मिली। राजस्थान सरकार भी इसी दिशा में आगे बढते हुए राइट टू हेल्थ कानून लेकर आई ताकि प्रदेशवासियों को इलाज का कानूनी अधिकार मिल सके। राइट टू हेल्थ कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश जारी किए थे लेकिन राजस्थान सरकार ने पहले ही कानून बना दिया।

हर वर्ग को राहत दे रही है कांग्रेस सरकार

गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवस की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी। शहरों में भी जरूरतमंद लोगों को 125 दिन का रोजगार दिया जाने लगा है। गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐप बेस्ड कंपनियों में सर्विस डिलीवरी की जॉब करने वाले के लिए अलग से कोष का गठन किया जिसमें 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोग गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे थे। ऐसे 76 लाख परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अब महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को सभी योजनाओं का लाभ दिए जाने के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। कर्नाटक में भी लोग कांग्रेस का समर्थन करे ताकि सत्ता में आने के बाद यहां भी इन योजनाओं को लागू किया जा सके।