नागौर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से सोमवार 12 जून को बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नागौर जिले के रियांबड़ी में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सोमवार शाम को हजारों की तादाद में लोग रियां बड़ी में एकत्रित हुए और शाम 5 बजे हनुमान बेनीवाल भी पहुंच गए। अपने संबोधन के दौरान बेनीवाल ने बजरी माफियाओं का विरोध करते हुए कहा कि माफियाओं ने प्रदेश की नदियों का अस्तित्व बिगाड़ दिया है। उन्होंने मेघराज सिंह रॉयल पर सीधे आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि बजरी माफिया बीजेपी और कांग्रेस को करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और समानान्तर सरकार चला रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बेनीवाल रिया बड़ी में प्रदर्शन स्थल पर ही बैठ गए। पूरी रात वार्ताओं का दौर चलता रहा। मंगलवार सुबह 5 बजे कुछ बिंदुओं पर सहमती बनने के बाद हल्ला बोल प्रदर्शन सम्पन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी रात चिंता में रहे क्योंकि बेनीवाल ने जयपुर कूच करके मुख्यमंत्री और मंत्रियों का घेराव करने की चेतावनी दी थी।

खनन क्षेत्र में का निरीक्षण और अवैध नाके हटवाए

रियां बड़ी के आसपास हो रहे अवैध खनन और खेतों में किए गए हजारों टन बजरी के स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हनुमान बेनीवाल रातभर वहीं डटे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यहां त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं हुई तो जयपुर कूच करके मंत्रियों और मुख्यमंत्री का घेराव करके उन्हें बंधक बना लिया जाएगा। रात के दौरान आरएलपी से विधायक नारायण बेनीवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर अवैध खनन क्षेत्रों का दौरा किया। अवैध रूप से लगे नाके हटवाए और बजरी का स्टॉक जब्त करके कार्रवाई की मांग की। रातभर कई दौर की वार्ता चली। सुबह पांच बजे प्रशासन ने बेनीवाल की मांगों को मानते हुए अवैध नाके हटवाए और अवैध खनन के मामले में लीजधारक मेघराज सिंह के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए।

अवैध लेनदेन की जांच करे ईडी

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लीज के नाम पर बजरी के व्यापार में करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। इसकी जांच ईडी को करनी चाहिए। राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर इस मामले को ईडी के पास भेजना चाहिए। बजरी के अवैध धंधे के साथ बेनीवाल ने किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की भी मांग रखी। साथ ही राजस्थान में स्टेट टोल फ्री करने, पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराने, डीजल और पेट्रोल पर वेट घटाने और किसानों को संपूर्ण बिजली मुफ्त देने की मांगे सरकार के समक्ष रखी।