CM ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल - आदर्श और संजीवनी क्रेडिट सोसायटी के घोटाले क्यों नहीं दिख रहे ईडी को - गहलोत
जयपुर। राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के ठिकानों पर ईडी के छापों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। सोमवार को सीएम गहलोत ने कहा था कि ईडी, सीबीआई और इनकम टेक्स राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं। वहां विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए टारगेट बनाकर ईडी को भेजा जाता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ईडी की कार्रवाई पर बयान दिया है। उन्होंने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी का ध्यान संजीवनी और आदर्श सोसायटी घोटालों की तरफ क्यों नहीं जा रहा है।
ईडी की कार्रवाई पर सीएम गहलोत ने उठाए सवाल
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आदर्श क्रेडिट कॉपरेटिव और संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों ने लाखों लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। जांच एजेंसियों के पास इसके पुख्ता प्रमाण भी हैं। अरबों रुपए का लेन देन हुआ है और धोखाधड़ी से अर्जित रुपयों से विदेशों में प्रोपर्टी खरीदी गई है। ये मामले ईडी को नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि वे बार बार मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों के साथ ठगी हुई। उनके रुपए वापस दिलाए जाएं और ईडी को मनी लांडिंग के तहत हजारों करोड़ रुपए हड़पने वालों के खिलाफ त्वरित रूप से एक्शन लेना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। दो दिन पहले भी सीएम ने ईडी के अधिकारियों के लिए बयान दिया कि वे किसी के दबाव में आकर कार्रवाई करने के बजाय संविधान में प्रदत अधिकारों के हिसाब से कार्रवाई करें।
केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं गहलोत के निशाने पर
संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी से जुड़े घोटाले को लेकर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत हमेशा अशोक गहलोत के निशाने पर रहते हैं। सीएम गहलोत आए दिन इस घोटाले का जिक्र करते हुए केन्द्रीय मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं। गहलोत अपने बयानों में शेखावत और उनके परिवार वालों को अभियुक्त बता चुके है। इस मामले को लेकर केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले दिनों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम गहलोत को समन भी भेजा। इस मामले पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 24 जून को अपना फैसला सुनाएगा।
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