जयपुर। महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना में अब बदलाव किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्मार्ट फोन खरीदकर देने के बजाय अब डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) यानी बैंक खातों में सीधे राशि जमा कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि गहलोत सरकार सभी महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन देना चाहती थी लेकिन 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी लेकिन सवा साल बीतने के बाद भी स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं हो पाने से डीबीटी की तैयारी चल रही है।

चिप का संकट, उपलब्ध नहीं हो पा रहे स्मार्ट फोन

सीकर में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्मार्ट फोन में लगने वाली चिप का दुनियाभर में संकट आ गया है। इस कारण लम्बे समय से चिप उपलब्ध नहीं हो पाने से स्मार्ट फोन देने की योजना लंबित चल रही है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं खुद फोन खरीद सकती है। सरकार उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर देगी। एक इंटरव्यू के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि मोबाइल कंपनियां एक साथ सवा करोड़ स्मार्ट फोन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। इसी वजह से अब डीबीटी पर विचार किया जा रहा है।

फूड पैकेट वितरण योजना में भी डीबीटी की संभावना

खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों को मुफ्त फूट पैकेट दिए जाने की योजना भी लंबित पड़ी है। खाद्य विभाग की इस योजना का बजट सहकारिता विभाग में ट्रांसफर कर दिया है। कानफैड को फूड पैकेट वितरण का जिम्मा सौंपा लेकिन अभी तक फूड पैकेट के लिए टेंडर ही नहीं हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस योजना का लाभ भी डीबीटी के जरिए देने का प्लान बना रही है।

घोटाले के आरोप नहीं लगा पाएगा विपक्ष

स्मार्ट फोन और फूड पैकेट के वितरण योजना को डीबीटी में कन्वर्ट करने पर सरकार को फायदा हो सकता है। अगर डीबीटी के जरिए फिक्स राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी तो विपक्ष सरकार पर घोटाले का आरोप नहीं लगा पाएगी। वरना इन योजनाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप भी लगा सकती है। इस नजरिए से भी सरकार इन दोनों योजना में थोड़ा परिवर्तन करके लाभ देने के बारे में सोच रही है। (