CM के निर्देश :- 11 और 12 सितंबर को सभी प्रभारी मंत्री करेंगे प्रदेश के दौरा - बारिश से हुए नुकसान की समीक्षा और विकास कार्यों की रिपोर्ट बनाकर तुरंत भेजें CMO
जयपुर। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लगातार बारिश के चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कई इलाके पिछले कई दिनों से जलमग्न हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को तेज बारिश के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान का जायजा लेने के लिए भजनलाल सरकार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। 11 और 12 सितंबर को लगातार दो दिन तक सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहेंगे। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर करके नुकसान का आकलन करेंगे। बाद में सरकारी स्तर पर मदद करने और क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत के लिए रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे।
पढ़ें क्या आदेश जारी किए गए हैं मंत्रियों के लिए
1. अतिवृष्टि के कारण सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव जिले द्वारा तैयार कर राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने की स्थिति की समीक्षा।
2. एनिकट, नहरों और अन्य सरकारी संपत्तियों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव जिले द्वारा तैयार कर राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने की स्थिति की समीक्षा।
3. वर्षा के कारण खराब हुई फसलों की गिरदावरी की स्थिति की समीक्षा।
4. जिन स्थानों पर वर्षा जल के भराव के कारण अभी तक समस्या बनी हुई है। उन स्थानों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा।
5. बजट घोषणाओं के तहत कराये जाने वाले कार्यों के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा।
6. 17 सितम्बर को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा। 7. जिले में विभिन्न विभागों के जिन कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास / उद्घाटन तत्काल किया जा सकता है,
उनकी सूची बनाकर समीक्षा।
8. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों इत्यादि के लिए 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा के पेटे एस्टीमेट तैयार कर राज्य स्तर को प्रेषित किये जाने की स्थिति की समीक्षा।
मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट भेजने के निर्देश
दो दिन तक फील्ड में दौरा करने के दौरान जिला कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करनी होगी। जिन बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इन मामलों की रिपोर्ट तैयार करके तुरंत ही मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सरकार की ओर से जल्द एक्शन लिया जा सके।
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