इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का शुभारंभ - पहले चरण में 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना का शुभारंभ कर दिया है। सोमवार को सीएम गहलोत ने 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महंगाई का दौर है। सरकार का यह दायित्व है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगाई से राहत प्रदान की जाए। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। पहले चरण में 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए सब्सिडी ट्रांसफर की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हजारों लाभार्थियों से वर्चुअली रूबरू हुए।
सब्सीडी के लिए डाटा उपलब्ध नहीं करा रही केन्द्र सरकार, फिर भी राज्य सरकार सबको देगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार जनता को महंगाई से राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सीडी दे रही है। लाभार्थियों को महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। 500 रुपए से ऊपर की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि सब्सीडी देने के लिए हमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का डाटा चाहिए लेकिन केन्द्र सरकार डाटा नहीं दे रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर दुकानदारों और गैस कंपनियों से डाटा जुटा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार डाटा उपलब्ध कराए या नहीं लेकिन राज्य सरकार हर सूरत में गरीब लोगों को सब्सीडी देकर रहेगी।
राइट टू हेल्थ और सोशल सेक्युरिटी एक्ट लागू करे केन्द्र सरकार, तभी विश्वगुरु बन सकता है भारत :- अशोक गहलोत
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केन्द्र सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि देश में राइट टू हेल्थ और सोशियल सेक्युरिटी एक्ट लागू करे सरकार का यह दायित्व बनता है कि वे जनता को स्वास्थ्य का अधिकार के साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है है। भारत को विश्वगुरू बनने की बातें होती हैं। सही मायने में देश विश्वगुरू तभी बन सकता है जब यहां की गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को जीवन की सुरक्षा मिले। अगर सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। तो विश्वगुरु कहना केवल बातें ही रह जाएंगी।
'ईडी, इनकम टेक्स और सीबीआई राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है - गहलोत
पेपर लीक मामलों में करोड़ों रुपए के लेन देन की शिकायत के बाद ईडी ने राजस्थान के 28 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे हैं। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टेक्स तो राजस्थान में घुसने के लिए तड़प रही है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां विधानसभा चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टेक्स को भेजा जाता है। पहले कर्नाटक में ईडी को भेजा था। अब राजस्थान में चुनाव है तो यहां भेजा है। सीएम गहलोत ने कहा कि हम ईडी का स्वागत करते हैं लेकिन केन्द्र सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग राजनैतिक द्वेषता के तहत कर रही है। यह ठीक नहीं है।
जबरन हस्तक्षेप क्यों कर रही है ईडी - गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में एसीबी अच्छा काम कर रही है। यहां भ्रष्टाचार करने वाले एसपी और कलेक्टर को पकड़ा है। देश में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां राजस्थान की एसीबी ने की है। एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को पकड़ा है। गहलोत ने पूछा कि जब यहां अच्छा काम हो रहा है तो ईडी क्यों हस्तक्षेप कर रही है। सीएम गहलोत ने केन्द्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में सबसे ज्यादा मजबूती से काम राजस्थान में हो रहा है। सबसे ज्यादा अधिकारियों को यहां ट्रेप किया गया है तो यहां ईडी को क्यों भेजा गया है।
केन्द्रीय एजेंसियों को सिस्टम के तहत काम करना चाहिए
सीएम गहलौत ने कहा कि केन्द्रीय एजेंसियों के अफसरों को किसी के दबाव में आकर कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए। केन्द्र सरकार तो दबाव देकर कार्रवाई करने को कहती है। उन्होंने कहा कि हम तो राजस्थान में ईडी का इंतजार कर रहे थे। हमें पहले ही पता चल जाता है कि ईडी वाले अब गाड़ी में बैठ गए हैं और अब रवाना हो गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अधिकारियों को लिस्ट देकर कहा जाता है कि इनमें से जहां जहां पहुंच सको, जल्दी कार्रवाई करो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय एजेंसियों के लिए कार्रवाई का एक सिस्टम बना हुआ है। उसी सिस्टम के अधीन काम करना चाहिए। अगर किसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है तो थाना प्रभारी कारवाई करेगा, इसमें ईडी क्यों घुस जाती है। सीएम गहलोत ने कहा कि जो सिस्टम बना हुआ है। उसी के तहत कारवाई होती है तो हम स्वागत करेंगे। आप छापे डालो, अरेस्ट करो और जेल में डालो। हम ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करेंगे लेकिन जब सरकारों को बदनाम करने के लिए ईडी को भेजने की हरकतें की जाती है, तो यह शर्मनाक है।
छोटी मोटी गलती ना चाहते हुए भी हर किसी से हो जाती है
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है उसके तहत काम करने कई बार लोग ना चाहते हुए भी छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। हर व्यक्ति उद्योगपति या व्यापारी द्वारा काम करने के दौरान कोई न कोई कमी रह जाती है, इसीलिए तो चार्टेड अकाउंटेट लगाए जाते हैं। ऐसे मामलों में ईडी को घुसाकर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि जब आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की लिप्तता पाई गई तो उनसे इस्तीफा लेने के बजाय गिरफ्तार करवाया था। सरकार की यही सोच है कि दोषी कोई भी हो, बक्शा नहीं जाएगा। अब ईडी यहां आई है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ईडी चाह को एसीबी से मदद ले सकती है लेकिन वे खुद केस दर्ज करके जांच करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा।
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